बरमूडा सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ब्लॉकचेन पर ले जाना चाहती है।
यह योजना कॉइनबेस और सर्कल के सहयोग से बनाई गई है।
उद्देश्य भुगतान और सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना है।
USDC की मुख्य भूमिका
USDC स्टेबलकॉइन का उपयोग सरकारी भुगतान में होगा।
सरकारी एजेंसियां पहले पायलट प्रोग्राम चलाएंगी।
कॉइनबेस का Base नेटवर्क तकनीकी आधार देगा।
चरणबद्ध क्रियान्वयन
वित्तीय संस्थान पहले नई प्रणाली को अपनाएंगे।
एसेट टोकनाइजेशन टूल्स का वास्तविक उपयोग होगा।
नागरिकों के लिए डिजिटल वित्त शिक्षा शुरू होगी।
पहले से तैयार ढांचा
बरमूडा ने 2018 में क्रिप्टो कानून लागू किए थे।
इससे वैश्विक कंपनियों का भरोसा बढ़ा।
आज डिजिटल भुगतान आम हो चुके हैं।