यूरोपीय आयोग अब सख्त रुख अपना रहा है।
कई देश क्रिप्टो टैक्स नियम लागू करने में पीछे हैं।
नए नियम प्लेटफॉर्म से लेनदेन डेटा मांगते हैं।
मकसद टैक्स चोरी को रोकना है।
EU मानता है कि क्रिप्टो बाजार तेज़ी से बदलता है।
टैक्स सिस्टम को भी तेज़ होना होगा।
ये नियम OECD मानकों पर आधारित हैं।
यूरोप वैश्विक तालमेल चाहता है।
हंगरी को भी चेतावनी मिली।
स्थानीय कानून बदलाव से सेवाएं प्रभावित हुईं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकना जरूरी है।
लेकिन MiCA के अनुरूप होना चाहिए।
MiCA 2023 से चरणबद्ध लागू है।
कंपनियों को जुलाई तक अनुपालन करना होगा।
